गांवों में संपत्ति की नि:शुल्क रजिस्ट्री के ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ को जमीन पर उतारने वाले पटवारियों ने कुछ व्यावहारिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक चिंताएं उठाई थीं। इन पर पांच मंत्रियों के समूह ने बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

मंत्री समूह में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग शामिल रहे।

क्या तय हुआ

पहली बात: विलेख का निष्पादन और पंजीयन केवल उन्हीं अधिकार अभिलेखों के आधार पर होगा जो पहले से सक्षम राजस्व प्रक्रिया से तैयार हैं। विलेख में अभिलेख से अलग कोई नया अधिकार तय नहीं किया जाएगा।

दूसरी बात: पटवारी अपने शासकीय दायित्व के तहत अधिकृत निष्पादक अधिकारी के रूप में काम करेंगे। पहले से तैयार अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत काम करने पर उन पर अनावश्यक व्यक्तिगत दायित्व नहीं डाला जाएगा।

तीसरी बात: त्रुटिपूर्ण, अधूरे या विवादित अभिलेखों के आधार पर विलेख निष्पादित नहीं होगा। ऐसे मामलों का पहले निराकरण किया जाएगा।

आम ग्रामीण के लिए मतलब

इस स्पष्टता से अभियान में काम करने वाले कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और जिन परिवारों के अभिलेख साफ हैं, उनकी रजिस्ट्री तेजी से हो सकेगी। जिनके अभिलेख में त्रुटि या विवाद है, उन्हें पहले उसका निराकरण कराना होगा।