टमाटर, प्याज, संतरा, लहसुन... मध्यप्रदेश फल-सब्जियों के उत्पादन में आगे है, लेकिन किसान को उसका पूरा दाम अक्सर नहीं मिलता। इसी सवाल पर राज्य नीति आयोग ने भोपाल के एमपीटी होटल पलाश रेजीडेंसी में एक दिवसीय संवाद ‘Strengthening Horticulture Value Chains in Madhya Pradesh’ आयोजित किया।

संवाद में शासन, कृषि और उद्यानिकी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नीति विशेषज्ञ, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), वित्तीय संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि और तकनीकी संस्थाएं शामिल हुईं।

अगला चरण: मूल्य

राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वरौचिष सोमवंशी ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी का विस्तार उल्लेखनीय स्तर तक पहुंच चुका है। अब अगले चरण में उत्पादन के साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उत्पाद से बनने वाले अधिकतम मूल्य का लाभ किसान तक पहुंचे।

चर्चा का केंद्र यह था कि उद्यानिकी को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और निर्यात से जोड़कर मजबूत मूल्य श्रृंखला कैसे बनाई जाए, ताकि किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकें।

कौन-कौन रहा

उद्घाटन सत्र में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्रीमन शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव दीक्षित और कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता ने उद्यानिकी की संभावनाओं और आगामी नीति की प्राथमिकताओं पर विचार रखे। संवाद के सुझाव आगे की नीति में शामिल किए जा सकते हैं।