ग्रामीणों के स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन
शिविर में अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों की संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में 25 से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी ने शिविरों के सुचारू संचालन और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण कर तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वामी अधिकारों के पंजीकृत दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों से संबंधित अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
शिविरों के सफल आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर को समन्वय अधिकारी तथा सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित एसडीएम को जनप्रतिनिधियों को शिविरों की जानकारी देकर उन्हें आमंत्रित करने तथा शिविरों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, अनुभाग स्तर पर सहयोग के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों के दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिविर स्थलों पर ऑनलाइन कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस एवं सहायक ई-गवर्नेंस को वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा उप पंजीयक के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) से संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है।
शिविर में पेयजल, बिजली और ग्राम पंचायतों में योजना के प्रचार-प्रसार के निर्देश
शिविर स्थलों पर पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, इन्वर्टर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। निर्बाध विद्युत व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ ले सकें।
निर्देशों के अनुसार जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पंचायत समन्वय अधिकारी (PCOS) एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEOs) अपने पदस्थ क्षेत्र में उप पंजीयक से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे। वहीं, सभी पटवारियों को अपने पदस्थ क्षेत्रांतर्गत रजिस्ट्री निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


